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Business Hindi

ई-कॉमर्स रूल में हो सकती है देरी:मसौदे पर नीति आयोग के अलावा अहम मंत्रालयों में एक राय नहीं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को करना पड़ सकता है बदलाव




ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा,उनकी भारी-भरकम छूट वाली फ्लैश सेल को रेगुलेट किया जाएगा,अगर सेलर डिफॉल्ट करता है तो जिम्मेदार ई-कॉमर्स साइट होगी



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